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» » » » » » मण्डी शहरी सहकारी बैंक के पुनरुद्धार का आश्वासन


शिमला। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सहकारी सभाओं की नियमित लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण पर बल दिया है ताकि उनकी सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित बनाई जा सके और राज्य में लोग इनसे लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मण्डी शहरी सहकारी बैंक के पुनरुद्धार के प्रयास किए जाएंगे और इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक से उठाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डी शहरी सहकारी बैंक को आठ वर्ष पूर्व कुप्रबन्धन के कारण बंद करना पड़ा था और इस कारण जमाकर्ताओं की काफी धनराशि इसमें फंस गई थी। वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस मामले को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया ताकि बैंक का पुनरुद्धार किया जा सके। इससे बैंक की विभिन्न योजनाओं में जमाकर्ताओं द्वारा लगाई गई राशि भी सुरक्षित रह सकेगी। जमाकर्ताओं के हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और इनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक शाखाएं खोली जा रही हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के साथ-साथ स्थानीय बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि यह बैंक अपने-अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बल प्रदान कर रहे हैं।
प्रो. धूमल ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि सहकारी आन्दोलन में उनकी भूमिका को बढ़ाया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है और सहकारी सभाओं में उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से राज्य में महिला सशक्तिकरण को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना फ्लैगशिप कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है ताकि सहकारी क्षेत्र को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान कर गोदाम, दुकानें निर्मित की जा सकें और आवश्यक जमा पूंजी जुटाई जा सके। कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जिलों के लिए तीन और परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को इस वर्ष जुलाई तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इन परियोजनाओं को भी आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्सरंचना के लिए पैकेज का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया औरपंजीयक सहकारी समिति आरडी नजीम ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
मुख्य सचिव एस रॉय, प्रधान सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव उद्योग भारती सिहाग, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक बीएम नैंटा, अतिरिक्त पंजीयक सहकारी समिति एचएस ठाकर और पंकज ललित सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

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